देवघर: गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) ने देवघर डीसी (Deoghar DC) को पत्र लिखकर देवघर एयरपोर्ट (Deoghar Airport ) एप्रोच रोड निर्माण में जमीन अधिग्रहण को लेकर अनावश्यक विलम्ब पर चिंता जाहिर की है।
डीसी को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) ने देवघर एयरपोर्ट के शुरुआत की तिथि तय की है। इस एयरपोर्ट योजना के चालू होने के लिए एप्रोच सड़क की आवश्यकता है। जिसके लिए एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ़ इंडिया के बार-बार रिक्वेस्ट के बाद भी अभी तक आपके द्वारा जमीन अधिग्रहण का कार्य नहीं किया गया है।
पत्र में सांसद ने यह बात भी स्पष्ट किया है कि देवघर एयरपोर्ट का चालू होना न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से यह भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि आप (DC) और झारखण्ड सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कितने सजग हैं। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सुरक्षा और अपनी नागरिक सुविधाओं को सर्वोपरी मानती है।
निशिकांत दुबे ने डीसी देवघर को इस पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि एयरपोर्ट के विकास और एयरपोर्ट ऑथिरिटी के द्वारा तय डेडलाइन को पूरा करने के लिए वे अपने एमपी लैड फंड से दो करोड़ 15 लाख रूपये के लागत से इस एप्रोच सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दे रहे हैं।
यह एप्रोच सड़क देवघर-मधुपुर PWD रोड जो कि एयरपोर्ट एंट्री वॉल तक जाएगी। जिसकी लम्बाई 320 मीटर और कैरेज चौड़ाई 7.5 मीटर होगी।
MP डॉ. निशिकांत दुबे ने अपने पत्र के माध्यम से देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए विभाग ने DPR बना लिया है। इसलिए किसी नए DPR की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने डीसी से अविलंब टेंडर निकाल कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि MP LAD गाइडलाइन्स के तहत इस कार्य को 15 दिनों के अंदर शुरू कर दिया जाये।
सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने इस पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही के कारण MP LAD फंड के ससमय सही इस्तेमाल नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वर्ष 2009 से 2020 तक उनके MP LAD फंड की 20 करोड़ से ज्यादा की राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिसका असर उनके क्षेत्र की जनता और यहां के विकास कार्यों पर पड़ रहा है।
उन्होंने डीसी से कहा है कि 2009 से 2020 के बीच के सारे बिना इस्तेमाल हुए MP LAD फंड की राशि को संचय करते हुए विकास कार्यों के लिए जल्द बहाल करें।
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