Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वर्चुअल मोड में शुक्रवार को देवघर एम्स में मूलभूत सुविधाओं पर सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर के लिए याचिकाकर्ता ने एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई की।
मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अपना प्रत्युत्तर देने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की है।
राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने मामले में शपथ पत्र दाखिल किया है, इसमें बताया गया है कि एम्स, देवघर ने अपना गेट का स्थान नहीं बताया है। इस कारण देवघर, एम्स के लिए अप्रोच रोड नहीं बन पा रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड में की।
याचिकाकर्ता ने देवघर एम्स में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बनने, अप्रोचिंग रोड बनने, फ्लाईओवर बनने, आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था होने, फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था आदि की सुविधा मुहैया कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं एम्स देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। याचिका में सांसद निशिकांत दुबे की ओर से कहा गया है देवघर एम्स में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। (Input-HS)
