Deoghar: सोमवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समीति (दिशा) की समीक्षात्मक बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा हुई। योजनाओं की समीक्षा के दौरान एमपी निशिकांत दुबे ने सख्त निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान अध्यक्ष निशिकांत दुबे द्वारा जिले में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सबसे पहले मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों की वास्तुस्थिति से अवगत हुए। साथ ही मनरेगा के तहत कुंआ निर्माण, बिरसा हरित ग्राम योजना, मनरेगा के तहत तालाब निर्माण, मिट्टी मोरम से सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों को वृहत स्तर पर पारदर्शी तरीके से कार्य करने की बात कही। बैठक के दौरान समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की स्थिति, राष्ट्रीय उच्च पथ, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न चल रहे कार्यों व किये जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
अतिक्रमण व अवैध निर्माण से जुड़े मामलों पर करें सख्ती से कार्रवाई
साथ ही रेलवे के अलावा भू-हस्तांतरण, मुआवजा भुगतान के तहत चल रहे कार्यों के समीक्षा के अलावा अतिक्रमण व अवैध निर्माण के मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्ती से अतिक्रमणमुक्त क्षेत्र बनाने का निदेश दिया। साथ ही पेयजलापूर्ति से जुड़े कार्यों की समीक्षा के अलावासांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्यों को समय से पूरा करने की बात कही। साथ ही बैठक में जो भी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं अगली बैठक तक उन्हें अवश्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही।
समीक्षा बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ रोड, रेलवे, शिक्षा, नरेगा सहित अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। इसके अलावे बैठक के दौरान सांसद द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कई मामले उठाए गए है, जिस पर जांच करते त्वरित कार्रवाई करें।
बीडीओ का वेतन काटने व योजनाओं की जाँच का निर्देश
सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि कोरोना के बाद दिशा की पहली फिजिकल बैठक थी जिसमे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित तमाम योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। सांसद ने बताया कि इसमें कई योजनाओं की समीक्षा के दौरान हमने कार्रवाई के लिए लिखा है। कई योजनाओं के लिए पपत्र ‘क’ गठित करने को कहा है, कई योजनाओं के लिए बीडीओ का वेतन काटने का निर्देश दिया है। कई योजनाओं की जाँच केंद्र से कराने को कहा है। ताकि जिले के तमाम योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुँच सके।
डिजिटल इंडिया से आज भी दूर है गांव, होगी सीबीआई इन्क्वारी
सांसद ने कहा कि मनरेगा और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में कहीं न कहीं भ्रस्ट्राचार है। उसपर कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही डिजिटल इंडिया का मिशन आज भी देवघर के सभी पंचायतों तक नहीं पहुंच सका है, 194 में से 43 पंचायत तक ही ये मिशन पहुंच पाई है, इसको लेकर सीबीआई इन्क्वारी के लिए लिखा। साथ ही जिले के 194 पंचायत में तीन-चार से करीब 25 हज़ार योजनाएं मनरेगा की चल रही हैं जिसको लेकर नेशनल टीम आकर जाँच करेगी।
विधायकों ने रखी अपने क्षेत्र की समस्याएं
बैठक के दौरान देवघर विधायक नारायण दास एवं सारठ विधायक रणधीर सिंह ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कार्यों में होने वाली समस्याओं को रखा, जिसपर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को तय समय अनुसार समस्याओं का निदान करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने की बात कही। इसके अलावे बैठक के दौरान पूर्व की बैठक में आए मामले पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
बैठक में देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा किरण कुमारी, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द्र जाट, उप विकास आयुक्त डॉ कुमार ताराचंद, वन प्रमंडल पदाधिकारी राज कुमार साह, नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल, अपर समाहर्ता चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर दीपांकर चौधरी, प्रशिक्षु आइएएस अनिमेष रंजन, डीआरडीए निदेशक परमेश्वर मुंडा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विभूति मंडल, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेम राज टोप्पो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार तथा नगर निकाय देवघर एवं मधुपुर के सभी सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी शामिल हुए।