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Jharkhand HC ने ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाये जाने पर जताई कड़ी नाराजगी

अदालत ने ग्रामीण एसपी को इस मामले में सरकारी गवाह बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है, तो अदालत को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया।

रांची: रेमडेसिविर(remdesivir) कालाबाज़ारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस(Chief Justice) डॉ रविरंजन और जस्टिस(Justice) सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने ग्रामीण एसपी को इस मामले में सरकारी गवाह बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है, तो अदालत को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। अदालत ने सरकार से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट(IR) और केस का मूल अभिलेख मांगा है।

राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब तक रेमडीसीवर मामले में अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया गया है और जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो नियमसंगत है। हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई।

उल्लेखनीय है कि रेमडेसीविर समेत अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाजारी की खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। जिसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दी गई थी।

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