Ranchi: मंगलवार को दिल्ली में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर झारखंड के विकास और मनरेगा से जुड़े लंबित भुगतान, मजदूरी दर वृद्धि, CFP फंड व SDR दरों की पुनर्समीक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार के पास बकाया 747 करोड़ रुपये भुगतान करने के अनुरोध कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया।
सामग्री मद जिस बिल का एफटीओ मनरेगा सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। उस राशि को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
इसके अलावा मनरेगा मजदूरी मद में 150 करोड़ बकाया राशि उपलब्ध करने की मांग की गई।
मनरेगा एडमिन मद में राशि पिछले 3 महीने से उपलब्ध नहीं है। इसकी राशि उपलब्ध कराने की मांग केंद्रीय मंत्री के समक्ष मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रखी।
पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25000 अतिरिक्त राजमिस्त्री की ट्रेनिंग के लिए स्वीकृति दी गई थी लेकिन ट्रेनिंग से संबंधित राशि जारी नहीं की गई। इस मामले में तत्काल 25000 अतिरिक्त राजमिस्त्री की ट्रेनिंग के अनुरूप राशि उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया।
मनरेगा में मजदूरी का दर बाकी के राज्य के अनुरूप झारखंड में नहीं बढ़ा है। इस बिंदु पर बाकी राज्य के अनुरूप झारखंड में मजदूर दर बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) में प्रति यूनिट राशि 120000 से बढ़कर अबुआ आवास के अनुरूप 2 लाख रुपये प्रति यूनिट करने का अनुरोध किया गया।
