Ranchi: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थित करने की घोषणा की ।सत्र के अंतिम दिन सदन ने तीन विधेयकों विधानसभा में झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन विधेयक) 2021 और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2020-21 के लिए कैग रिपोर्ट की प्रति भी सभा पटल पर रखी गयी।
शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन दूसरी पाली में पेश झारखंड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक-2021 को भाजपा विधायक नवीन जायसवाल और अनंत ओझा ने प्रवर समिति को भेजने का मांग की।भाजपा विधायक ने कहा कि अनंत ओझा ने कहा कि विधेयक में सिर्फ उद्योगों को शामिल किया गया है। आम उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां जनरेटर से भी बिजली उत्पादित करते हैं। ऐसे में उन पर दो तरह का टैक्स लगता है। एक टैक्स डीजल का और दूसरा बिजली बिल का। ऐसे में उन्हें एक टैक्स से मुक्ति दिलाने की कोशिश के लिए यह विधेयक लाया गया है।
कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन विधेयक) 2021 को भाकपा-माले विधायक विनोद सिंह ने प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में विधेयक बनते है और तीन साल तक उसकी नियमावली नहीं बनती है। पिछले पांच साल में कई विधेयक पास हुए। जिनकी अबतक नियमावली नहीं बन पायी है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से अब तक एक बार भी कोर्ट फीस नहीं बढ़ा है। इसलिए इस विधेयक को स्वीकृति किया जाय। । सत्र के आज आखिरी दिन पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
इससे पहले प्रश्नोत्तरकाल के दौरान जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने आजीवन नशामुक्ति के लिए काम किया और अब भी वे इसके लिए जागरूकता के प्रयास में जुटे, लेकिन हेमंत सरकार शराब बिकवाये, यह शर्मनाक हैं। श्री हेम्ब्रम ने शिबू सोरेन आज भी वह समाज को नशे से दूर रहने रहने की सीख देते हैं, राज्य में उनके बेटे हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे में यहां पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने की शुरुआत करना शर्मनाक होगा।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि हर घर नल जल योजना के 75 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाएं स्वीकृत की गयी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2024 हर घर तक नल जल से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल तक राज्य के सिर्फ चार लाख घरों तक ही नल का कनेक्शन हो पाया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 10 लाख घरों तक पहुंच गयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 15 दिसंबर तक राज्य अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति का प्रतिशत बढ़कर 16.54 प्रतिशत हैं।
कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के एक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की बहाली भारत सरकार के नियमानुसार की जाती है और सेवा स्थायीकरण फिलहाल संभव है, लेकिन मानदेय में बढ़ोत्तरी पहले भी हुआ है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बार फिर मानदेय में वृद्धि पर सरकार निर्णय लेगी।
सदन में झारखंड सरकार की ओर से पथ निर्माण विभाग में जल्द ही 369 कनीय अभियंता, जेई और 449 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की घोषणा की गयी । झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक डॉ0 सरफराज अहमद के एक प्रश्न के उत्तर में पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि सरकार 369 कनीय अभियंताओं और 449 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए जल्द ही अधियाचना जेएसएससी और जेपीएससी को भेजने जा रही हैं।
विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि रांची में 17 करोड़ रुपये की लागत से बना स्लॉटर हाउस रेगुलेशन के अभाव कई वर्षां से बंद है। राज्य सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में रेगुलेशन बनाकर स्लॉटर हाउस शुरू करने का भरोसा दिलाया हैं।
भाकपा-माले के विनोद कुमार सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-100 की जर्जर हालत का जिक्र करते हुए मरम्मति का आग्रह किया गया। इस संबंध में प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि एनएच भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है, वर्तमान में पथ की आवश्यक मरम्मति के पश्चात आवागमन योग्य बनाया गया है और बगोदर से हजारीबाग 48किमी को पेब्ड सोल्डर सहित दो लेन निर्माण के लिए डीपीआर मंत्रालय को भेजा गया हैं।
भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी के एक प्रश्न के उत्तर में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि चंदनकियारी पाईप जलापूर्ति योजना को पुनः चालू कराने के लिए प्राक्कलन तैयार कराने की कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द निविदा करा कर परियोजना पूरी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि गर्मी के पहले पेयजलापूर्ति योजना शुरू हो जाएगी।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि पोषण सखी के बकाया मानदेय का भुगतान दो महीने के अंदर कर दिया जाएगा। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020721 और 2021-22 में कुल 64344 सिंचाई कूपों की योजना को स्वीकृत किया गया, इसमें से 47835 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6225 सिंचाई कूप की योजना को पूर्ण किया जा चुका है। शेष पर कार्य जारी हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि मनरेगा अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई कूप की योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई सभी जिलों द्वारा की जा रही हैं।
दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर कागजात फाड़े जाने और संसदीय मर्यादा के विपरीत व्यवहार करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी विधायक मनीष जायसवाल का निलंबन वापस हो गया हैं। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सत्र के अंतिम दिन दूसरी पाली में मनीष जायसवाल का निलंबन वापस लिये जाने की घोषणा की। इसके साथ ही स्पीकर ने उन्हें सदन में आने की अनुमति दे दी।
राज्य के संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार संवेदनशील है, इस पर मंथन चल रहा है। सरकार की ओर से जल्द इस मामले में कमेटी बनेगी।
शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सवाल के जवाब में कहा कि कमेटी बनाकर इसका निराकरण किया जाएगा।
