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निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे पुलिस, झारखंड HC का निर्देश

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के एजुकेशन सर्टिफिकेट के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सांसद को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्हें जांच व पूछताछ के लिये थाना नहीं बुलाना है।

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रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के एजुकेशन सर्टिफिकेट के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सांसद को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्हें जांच व पूछताछ के लिये थाना नहीं बुलाना है।

अदालत ने एजुकेशन डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया है कि निशिकांत दुबे को पुलिस बेवजह परेशान न करें। हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सांसद की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर निशिकांत दुबे के द्वारा दायर याचिका का विरोध किया गया। सरकार ने जवाब देने के लिये छह सप्ताह का समय मांगा है।

अदालत ने दिया निर्देश

अदालत के इस आदेश के बाद अब पुलिस इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ा कार्यवाही नहीं कर सकती है। बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एजुकेशन डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस मामले के सूचक विष्णु कांत झा को भी अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।

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