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DGP मामले में न्यायालय की आंख में धूल झोंकने और अवहेलना के अपराध से बचने के लिए बैकडेटिंग का नायाब नमूना पेश किया हेमंत सरकार ने

आज भाजपा विधायक दल के नेता व राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने सोशल साइट पर ऐसी बात लिखी है कि हेमन्त सरकार और उनके अधिकारियों के होश उड़ गये हैं।

By: कृष्ण बिहारी मिश्र

आज भाजपा विधायक दल के नेता व राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने सोशल साइट पर ऐसी बात लिखी है कि हेमन्त सरकार और उनके अधिकारियों के होश उड़ गये हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो गया कि राज्य में जो भी कुछ हो रहा हैं, वो राज्य हित में तो कम से कम नहीं हैं, सरकार अपने फायदे के लिए वो हर हथकंडे अपना रही है, जिसे कानून भी इजाजत नहीं देता। बाबू लाल मरांडी द्वारा सोशल साइट पर लिखे गये वाक्यांश क्लियर कर रहे हैं, कि राज्य में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का नया इतिहास लिखा जा रहा है।

जरा देखिये बाबू लाल मरांडी ने पहले लिखा क्या है? बाबू लाल मरांडी के शब्दों में “झारखण्ड में डीजीपी की नियुक्ति मामले में मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना से हुए अवमानना के एक मामले पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ में सुनवाई के बाद झारखण्ड सरकार को नोटिस जारी होता है। इस बीच डीजीपी नीरज सिन्हा जो जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, को नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए यानी 11 फरवरी 2023 तक के लिए 13 जुलाई की तारीख से जारी किया गया आदेश आज 16 जुलाई की शाम को उजागर किया जाता है। यह स्पष्ट तौर पर न्यायालय की आंख में धूल झोंकने और अवहेलना के अपराध से बचने के लिए बैकडेटिंग का नायाब नमूना जान पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी माजरा क्या है? इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। वैसे अपने पूरे जीवनकाल में किसी सरकार का उच्चतम न्यायालय की इस तरह अवमानना का मामला मैंने नहीं देखा है।”

डा. निशिकांत दुबे ट्विट करते हुए लिखते हैं – “मेरी जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नहीं, झारखण्ड के गृह मंत्री ने किया है? अब मुख्य सचिव व पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति गृह मंत्री ही करेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा।” 

दरअसल बाबू लाल मरांडी या निशिकांत दूबे ने ऐसे ही टिप्पणी नहीं कर दी, हेमन्त सरकार ने किया ही कुछ ऐसा है, जो पकड़ में आ गये। 

झारखण्ड सरकार का गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 जूलाई को अधिसूचना निकाली है, जिसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2006 तथा आइए नं.25307/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2018 के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्पैनलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक झारखण्ड रांची के पद पर नियुक्त नीरज सिन्हा भापुसे 1987 को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 12.02.2021 से दो वर्ष का कार्यकाल अर्थात् दिनांक 11.02.2023 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले हो, तक अनुमान्य किया जाता है।

(लेखक झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

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