रांची।
झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन बुधवार को खत्म हो गया. सहायक पुलिसकर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे. सरकार द्वारा दो साल तक सेवा विस्तार बढ़ाने के आश्वासन के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया.
सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील पर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर वार्ता करने पहुंचे. वार्ता सफल होने पर सहायक पुलिस कर्मियों ने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा विस्तार दो साल तक बढ़ा दी गयी है. साथ ही अन्य मांगों पर सचिवों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गयी है, जो जल्द ही इनकी अन्य मांगों पर निर्णय लेगी.
जानकारी हो कि विगत 12 सितंबर, 2020 से 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2350 सहायक पुलिस कर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे. 12 दिनों से चला आ रहा आंदोलन मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हुआ. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से घंटो हुई वार्ता के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया. उन्हें दो साल का अवधि विस्तार दिया गया है. 5 सदस्यीय सचिव स्तर की कमेटी 15 दिनों के बाद सहायक पुलिसकर्मियों के वेतन वृद्धि समेत अन्य भत्ता की जानकारी देंगे.
सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें बुधवार को वार्ता के लिए बुलाया था. सहायक पुलिसकर्मियों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंत्री से वार्ता के लिए गये थे. घंटों सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता करने के बाद मंत्री श्री ठाकुर मुख्यमंत्री से मिल कर लौटे और उसके बाद वार्ता करने के बाद शाम के समय 2 साल की अवधि विस्तार और वेतन वृद्धि के लिए सचिव स्तर की कमेटी द्वारा निर्णय लेने की बात कही. उसके बाद सभी सहायक पुलिसकर्मी मान गये.
हालांकि, सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि 15 दिनों बाद उनके हक में सम्मानजनक निर्णय नहीं होता है, तो फिर से आंदोलन करेंगे. सहायक पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि कोरोना काल है, इसे देखते हुए हमलोगों ने सरकार की बात मान ली है. सभी 12 जिलों के महिला-पुरुष पुलिसकर्मी उनके जिला के पुलिस लाइन से आये बसों पर सवार होकर अपने- अपने जिला चले गये.
