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Jharkhand Cabinet: 21हजार छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार देगी मोबाइल व टैब

राज्य सरकार (Jharkhand Government) ने कल्याण विभाग (Welfare Department) के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21हजार छात्र-छात्राओं को पठन पाठन के लिए मोबाइल व टैब देने का निर्णय किया है।

Ranchi: राज्य सरकार (Jharkhand Government) ने कल्याण विभाग (Welfare Department) के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21हजार छात्र-छात्राओं को पठन पाठन के लिए मोबाइल व टैब देने का निर्णय किया है। बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

साथ ही राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली भी मंजूर हो गयी है। इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोेरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा।

पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला

राज्य में पारा शिक्षकों जिनकी संख्या वर्तमान में 62896 है, को मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश, योग्य लाभुकों को अनुकंपा का लाभ आदि देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में 21 हजार से अधिक छात्रों को मोबाइल व टैब देने का निर्णय लिया गया है। इस पर 26 करोड़ राशि खर्च की जाएगी।

शराब बेचने और सड़क बनाने पर भी हुआ निर्णय

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाया है, जो राज्य में उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अपना परामर्श देगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति भी राज्य कैबिनेट ने दी है। रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकारी योजनाओं का होगा विज्ञापन

राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12 मई तक के छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

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