New Delhi/Deoghar: गोड्डा BJP MP निशिकांत दुबे ने देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री को तुरंत हटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उदासीनता (Ignorance) की पृष्ठभूमि में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर को झारखण्ड के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को एक पत्र के माध्यम से ऐसा निर्देश जारी किया था, जो इस साल अक्टूबर में दुबे के खिलाफ कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन के लिए पांच प्राथमिकी दर्ज (Five FIR) करने से संबंधित स्पष्टीकरण मिलने के बाद भजंत्री को हटाने के लिए था। 

चुनाव आयोग ने भजंत्री के खिलाफ एक पखवाड़े के भीतर बड़ा जुर्माना लगाने के अलावा उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखने और जब तक इसकी अनुमति नहीं दी जाती तब तक उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

देवघर के उपायुक्त के पद से उन्हें हटाने के चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करने का मामला तो दूर, सत्तारूढ़ झामुमो राज्य की राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इसे अदालत के समक्ष चुनौती देने तक की बात कह गयी है.

निशिकांत दुबे ने आज संसद में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता का मुद्दा उठाया है और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।" 

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा देवघर के उपायुक्त को नियम 56 के तहत बर्खास्त करने की भी मांग की गई है, जो विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें अन्यथा एक सांसद होने का विशेषाधिकार मिलता है।

उन्होंने कहा की, "जिला इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एडवाइजरी (दिशा) कमेटी के पदेन अध्यक्ष के रूप में मेरे निर्देश का पालन नहीं करने के लिए मैंने पहले ही देवघर के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है।"