Global Statistics

All countries
244,444,105
Confirmed
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am
All countries
219,752,940
Recovered
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am
All countries
4,964,101
Deaths
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am

Global Statistics

All countries
244,444,105
Confirmed
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am
All countries
219,752,940
Recovered
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am
All countries
4,964,101
Deaths
Updated on Monday, 25 October 2021, 11:36:36 am IST 11:36 am
spot_imgspot_img

पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लायेगी : आलमगीर

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यालय की अवधि को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यालय की अवधि को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने उक्त बातें रविवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने  जा रही है। 

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पाया है। इस कारण पंचायतों का विकास बाधित ना हो और काम होता रहे। इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।

आलम ने उम्मीद जाहिर कि स्थिति सामान्य होने के बाद आगामी दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। आगामी 20-21 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समापत हो गया था।

इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था और अभी लॉकडाउन जारी रहने के कारण पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचा है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है और जहां तक उन्हें मालूम है ऐसी कोई भी सुगबुगाहट दूर दूर तक नहीं है। 

Leave a Reply

spot_img

Hot Topics

Related Articles

Don`t copy text!