रांची।
बुधवार को झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक हुई. बैठक में कुल 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक के बाद कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने मीडिया को दी.
कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय:-
आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके तहत 20 नवम्बर 2018 को लागू की गयी नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है. इससे 11 आरक्षित और 13 अनारक्षित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक नियक्ति प्रभावित हुई है. सरकार ने निर्णय लिया है कि नियोजन नीति के तहत जिन जिलों में शिक्षकों कि नियुक्ति नहीं हो पायी है, अब वहां नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर बहाली की जायेगी.
नयी नियुक्ति नियमावली के तहत होने वाली जेपीएससी (JPSC) की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार ने विराम लगा दिया है. अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि 1 अगस्त 2016 होगी. इस तारीख तक सामान्य श्रेणी के जिन उम्मीदवारों की उम्र 35 साल होगी वे इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. एससी-एसटी और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी. आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी.
इसके अलावा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ को लाने के लिए आठ प्रतिशत तक अंक कम करने कि बाध्यता को संशोधित किया गया है. अब आठ प्रतिशत से कम भी किया जा सकता है.
सबसे अहम जानकारी यह है कि हेमंत सरकार की दूसरी बजट तीन मार्च को पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी है. विधानसभा की कार्यवाही 26 फरवरी से शुरू होगी और 16 कार्यदिवस के बाद 23 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही खत्म होगी.
सरकार देगी अस्वस्थ और वृद्ध कलाकारों को मासिक चार हजार रुपये पेंशन
राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन कलाकारों को, जो अब अस्वस्थ और वृद्ध हो गए हैं, हेमंत सरकार प्रति माह चार हजार रुपये देगी। पहले यह राशि महज एक हजार रुपये थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ व वृद्ध कलाकार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी मासिक आय आठ हजार रुपये से कम हो। इससे पूर्व मासिक आय की अधिकतम सीमा चार हजार रुपया प्रति माह थी। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 कलाकारों को यह पेंशन राशि दी जाएगी।
