रांची।
गैरमजरूआ सरकारी जमीन, कैसर ई हिंद, एसटी जमीन को भी अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने के मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
उन्होंने मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि राजधानी रांची के कई सीओ, सब रजिस्टार सहित धनबाद, देवघर एवं अन्य जिले के अधिकारियों ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन रजिस्ट्री करा दी है। उन्होंने सभी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करने की मांग की है।
याचिका में राजधानी रांची के नामकुम सीओ, कांके सीओ सहित एक दर्जन सर्किल ऑफीसर को प्रतिवादी बनाया गया है। वही रांची, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद एवं अन्य जिले के सब रजिस्टार को भी प्रतिवादी बनाया गया है।