New Delhi: केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि हरित गतिशीलता को और बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 के भाषण में कहा कि ईवी बैटरी पर सब्सिडी को एक और साल के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे देश में ईवी सस्ते हो जाएंगे।
मई 2021 में, सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का अनावरण किया।
ईवी उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत 26,058 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए, एक वाहन निर्माता के पास कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का वैश्विक राजस्व होना चाहिए और अचल संपत्तियों में न्यूनतम 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होना चाहिए।
ईवी उद्योग और बैटरी खिलाड़ियों ने सरकार के कदम की सराहना की।
लॉग9 मटेरियल्स के सह-संस्थापक और निदेशक, पंकज शर्मा ने कहा, “लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर प्रस्तावित सीमा शुल्क छूट सभी बैटरी निर्माताओं के लिए नया जीवन लाती है।”
उन्होंने कहा कि इस कदम से देश की उत्पादन क्षमता में तेजी लाने में मदद मिलेगी और अपनी ईवी जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने के देश के ²ष्टिकोण को बहुत जरूरी गति भी मिलेगी।
ऊनो मिंडा लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निर्मल के. मिंडा ने कहा कि हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा से भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की दिशा में भारी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा, “हम इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम और आयन सेल बैटरी सहित कुछ सामानों पर मूल सीमा शुल्क को 21 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी करने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव को समझने के लिए उत्सुक हैं।”
जैसे-जैसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाया जा रहा है, देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की मात्रा 2030 तक 22 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार 2030 तक समग्र दोपहिया बाजार का 80 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।
