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इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल 2020 का विद्युत कर्मचारियों और अभियंताओं ने किया विरोध

बीकानेर


देवघर/रांची। 

इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल 2020 का विरोध विद्युत कर्मचारी और अभियंता कर रहे हैं. नेशनल कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजिनीयर्स और आल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज के आह्वान पर मंगलवार को देवघर सहित पुरे संथाल परगना में विद्युत विभाग के कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने प्रदर्शन कर इलेक्ट्रिक अमेंडमेंटस बिल 2020 का विरोध किया. 

प्रदर्शन कर इलेक्ट्रिक अमेंडमेंटस बिल 2020 और विद्युत क्षेत्र के निजीकरण का विरोध में नारेबाजी की. वहीं, रांची में ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय के समक्ष भी झारखंड पावर इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन एवं विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कॉडिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। 

एसोसिएशन के महासचिव प्रीतम नाथ किड़ो एवं प्रमोद कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य में बिजली वितरण की स्थिति अलग-अलग है। मेट्रो सिटीज के लिए ये काफी आसान है। जबकि, झारखंड में गरीबी दर अधिक है। राज्य सरकार अभी सब्सिडी देती है। केंद्र को अधिकार दिए जाने से फ्रेंचाइजी या सब लाइसेंसी कंपनियों को इसका अधिकार मिल जाएगा। इससे राज्य में मिलने वाले सब्सिडी से लोग वंचित हो सकते हैं।

 उन्होंने कहा कि सब्सिडी नहीं मिलने से राज्य में बिजली महंगी हो जाएगी। वहीं, बिजली कंपनियों को बार-बार केंद्रीय फ्रेंचाइजी से संपर्क करने में भी परेशानी होगी। क्योंकि, केंद्र का दायरा बड़ा होगा। बिजली का पूरा एकाधिकार केंद्र का हो जाएगा। 


नमन

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