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Narrow Gauge Train के कोच की नीलामी नहीं की जाए: सिंधिया

मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर से श्योपुर को जोड़ने वाली नैरोगेज ट्रेन (narrow gauge train) के कोच की नीलामी (Auction) का मामला सामने आने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय रेल मंत्री (Rail Minister)अश्विनी वैष्णव को लिखा है।

Gwalior: मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर से श्योपुर को जोड़ने वाली नैरोगेज ट्रेन (narrow gauge train) के कोच की नीलामी (Auction) का मामला सामने आने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय रेल मंत्री (Rail Minister)अश्विनी वैष्णव को लिखा है। इस पत्र में ग्वालियर नगर में प्रस्तावित हेरिटेज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का फैसला होने तक नैरोगेज ट्रेन के कोच की नीलामी न किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री वैष्णव को लिखे अपने पत्र में अवगत कराया है कि ग्वालियर के संचार माध्यम से यह बात सामने आई है कि ग्वालियर-श्योपुर नैरोगेज ट्रेन के कोचों की नीलामी की जा रही है।

सिंधिया ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि ग्वालियर नगर में प्रस्तावित हेरिटेज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन के विषय में जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक नैरोगेज ट्रेन के कोचों की नीलामी न की जाए, क्योंकि इस संबंध में अगर सकारात्मक निर्णय होता है तो उक्त कोचों एवं रेल इंजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस नीलामी प्रक्रिया को अविलंब रोका जाना आवश्यक है।

ग्वालियर महानगर में रियायत कालीन नैरोगेज ट्रेन की विरासत सरंक्षित रहे और नगर के नागरिकों को परिवहन सुविधा एवं देश- विदेश से आने वाले पर्यटकों को पर्यटन की ²ष्टि से भी इसका लाभ मिले, इसके लिए नैरोगेज ट्रेन को संरक्षित रखा जाए इस तरह की सिंधिया की मंशा है।

ज्ञात हो कि सिंधिया ने पूर्व में भी ग्वालियर नगर में मेट्रो ट्रेन या टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से नगर के पुराने नैरोगेज ट्रैक पर ट्रेन चलाने के लिए योजना तैयार करने की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन फिजिबिल्टी स्टडी करा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शहर का कंप्रिहेंसिव मोबेलिटी प्लान बनाने का कार्य भी प्रगति पर है, जो कि आगामी चार माह में पूर्ण हो जाएगा, जिसके आधार पर ग्वालियर नगर में नैरोगेज हैरिटेज ट्रेन एवम मेट्रो ट्रेन आदि के संचालन के संदर्भ में फैसला होगा।

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