Ranchi: झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने सचिवालय सेवा के पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों को उप सचिव के पद से संयुक्त सचिव रैंक (Joint Secretary Rank) में वैचारिक प्रमोशन का लाभ दिया है। इस संबंध में रविवार को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
इन अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए 24 दिसंबर, 2020 को ही विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की गई थी लेकिन इसी तिथि से राज्य सरकार ने कार्यालय आदेश निकालकर राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया था। इसके बाद से यह उसके बाद प्रमोशन देने की कार्रवाई का आदेश दिया गयाा।
याचिका में कुल 49 याचिकाकर्ता है जिन्हें 24 दिसंबर, 2020 की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा की गई थी। हालांकि, समिति ने कुल 131 पदाधिकारियों की क्रांति की प्रगति के संबंध में अनुशंसा की थी। इनमें सचिवालय सेवा के अधिकारी थे। इनमें खान विभाग से रिटायर अधिकारी अजय कुमार, कुछ तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी नगेंद्र चौधरी, कृषि विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्ण कुमार पांडे, नगर विकास विभाग से रिटायर अधिकारी अखिलेश कुमार, वाणिज्य कर विभाग से रिटायर अधिकारी पार्वती हंस है। सभी अधिकारियों को आर्थिक लाभ 24 दिसंबर 2020 से दिया जाएगाा। इन अधिकारियों को बकाया भी मिलेगा।
