Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि उनकी सरकार स्थानीय नीति पर न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही है। सरकार इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे।
प्रश्नकाल के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति के बारे में पूरा राज्य अवगत है। यह विषय हमेशा राज्य में राजनीति का केंद्र बिंदु बनता है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। वर्ष 1932 की जरूरतों के हिसाब से तत्कालीन सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। इसके बाद राज्य में क्या स्थिति बनी, सभी जानते हैं। इस विषय को उच्च न्यायालय ने स्थगित किया है।
लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री से 1932 के खतियान या अन्तिम सर्वे के हिसाब से स्थानीय नीति की मांग की थी। महतो के पूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति पर राज्य गठन के बाद से ही लंबा आंदोलन चला। सबको ध्यान में रखकर सरकार निर्णय लेगी।
पुरानी पेंशन योजना पर फिलहाल विचार नहीं : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई पेंशन योजना लागू है और फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विचार नहीं है। विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से प्रश्न काल मे पूछा था कि क्या राजस्थान के तर्ज पर झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी? इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसपर आकलन करने के बाद विचार करेगी।
