रांची।
रांची के नेशनल लाॅ विवि से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। गुरूवार काे चीफ जस्टिस डाॅ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई के दाैरान माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नेशनल लाॅ विवि मामले में अधिकारी अनावश्यक अडंगा ना लगाए।
चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन ने सरकार के स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर राज्य सरकार के अधिकारियाें पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारियाें का रवैया ठीक नहीं है। अधिकारियाें के बीच सिस्टम फंसा हुआ है। काेर्ट नहीं चाहती है कि लाॅ विवि भी अधिकारियाें के चक्कर में फंसी रहे। सुनवाई के दाैरान ने लाॅ विवि की बुनियादी सुविधाओं काे बढ़ाने के लिए 163 कराेड़ रुपए खर्च का स्टीमेट दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही सरकार निर्णय लेगी।
हाईकोर्ट ने सरकार काे चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह के बाद हाेगी।
