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PM Kisan Samman Nidhi Scheme:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी सौगात,जारी की 2000 रुपए की आठवीं किस्त

नई दिल्ली

PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8वीं किस्त का वितरण शुरू कर दिया। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। जानकारी के मुताबिक, 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ किसानों को 2000-2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार 19 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने की। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 में अंतरिम बजट में की गई थी। यह स्कीम दिसंबर 2018 से लागू हुई थी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया किय 11.82 करोड़ किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है. अभी तक 1.16 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच गए है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते है. आज इस स्कीम की  8वीं किस्त जारी हो रही है.

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त के तहत पिछले साल दिसंबर में 18,000 करोड़ रुपये की रकम जारी हुई  थी.केंद्र सरकार के मुताबिक , अब तक इस स्कीम के तहत 10.60 करोड़ किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी की जा चुकी है.

वेबसाइट पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स

अगर आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है. आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर देख सकते हैं.

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है कई योजनाएं

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6000-6000 रुपये खेती के लिए दिए जा रहे हैं. अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं.

(2) फसल बीमा योजना के तहत 2016 से अब तक किसानों को 90 हजार करोड़ रुपये का क्लेम मिल चुका है. बीमा करवाने के बाद प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर पैसा मिल जाता है.

(3) सभी कृषि उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध करवाने के मकसद से सरकार ने देश की 1000 मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना) के तहत जोड़ दिया है.

(4) सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत की है. इसका इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए किया जाएगा.

(5) फसलों के उत्पादन लागत से 150 फीसदी वृद्धि करके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने का निर्णय. दूसरी ओर स्वायल हेल्थ कार्ड योजना से खाद का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होगा. इससे लागत कम होगी.

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