नई दिल्ली।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अहम फैसले में 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट (PLI) योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री, रविशंकर प्रसाद (Union Minister, Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि कोरोना के दौरान भी भारत और दुनिया की कई कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बनाने का दावा किया। 7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। आज 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और निर्यात कर रही हैं। आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के साथ आएगी।
