रांची:
लोहरदगा और कोडरमा बहुत जल्द ओडीएफ घोषित हो जायेंगे. वर्ष 2018 तक पूरे झारखंड को ओडीएफ राज्य बनाना है. इसके लिये सभी जिला अपने प्रयासों को समयबद्ध परिणाम से जोड़ें. राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उपायुक्तों को टास्क सौंपा. मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न जिलों के कई प्रखंड केवल थोड़े से कार्य से ओडीएफ नहीं हो पा रहे इसलिये अपनी समीक्षा और पर्यवेक्षण को कारगर बनायें.
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि यह एक रूटीन विकास कार्य नहीं बल्कि एक सामाजिक दायित्व है. हमारी समय सापेक्ष जिम्मेवारी भी है. प्रधानमंत्री ने 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है और मुख्यमंत्री ने झारखंड को 2018 के 2 अक्टूबर तक खुले से शौच मुक्त करने का अभियान छेड़ रखा है. राजबाला वर्मा ने कहा कि गांव-गांव में व्याप्त सखी मंडलों की पूरी सहायता और सहयोग लें. मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला समन्वयक गांव संगठन और स्वयं सहायता समूह तथा बीडीओ अपने प्रखंड में सभी ग्राम स्तरीय जल स्वच्छता समिति के पर्यवेक्षक के लिये जिम्मेदार बनाये जायें. राजबाला वर्मा ने इस पर जोर दिया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 लाख शौचालय पूर्ण कर लिये जाएं तथा शेष 8 लाख 2018 के सितम्बर तक पूर्ण करें. पेयजल के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि 2014 में 55 लाख लंबित शौचालय निर्माण में 15 लाख से अधिक शौचालय पिछले ढाई वर्षों में बनाये गये हैं, तथा 9000 गांव, 900 ग्राम पंचायत तथा 35 ब्लॉक तथा रामगढ़ जिला पूर्णतः ओडीएफ हो चुका है. शेष 70 से 80 प्रतिशत तक का कार्य पूर्ण हो गया है.
मुख्य सचिव ने प्रधान सचिव से प्रतिदिन प्रगति का पर्यवेक्षण करने और सभी जिलों को इसे अभियान का शक्ल देते हुये कार्य करने का निदेश दिया. शौचालय के उपयोग सम्बंधी जागरूकता भी इससे आयेगी.
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्त उपस्थित थे.
