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Jharkhand में डोभा निमार्ण के नाम पर खर्च हुए 336 करोड़, ऑडिटिंग के लिए HC ने अकाउंटेंट जनरल से मांगा मंतव्य

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में शुक्रवार को डोभा निमार्ण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल झारखंड (Accountant General Jharkhand) से मामले में मंतव्य मांगा है।

इसमें कहा गया है कि डोभा निमार्ण के नाम पर राज्य में 336 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस खर्च की ऑडिटिंग अकाउंटेंट जनरल कर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी कोर्ट को दें। याचिका से संबंधित कॉपी याचिकाकर्ता को अकाउंटेंट जनरल को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।

इसके पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा था, जिसमें डोभा निर्माण के नाम पर 336 करोड़ खर्च की बात की गयी है। एसीबी के चार साल बाद भी मामले में जांच नहीं करने पर कोर्ट ने सख्ती बरती थी। मामले में जीना टूडु की ओर से याचिका दायर की गयी है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने डोभा निर्माण के नाम पर 336 करोड़ रुपये खर्च किये। एसीबी में साल 2016 में डोभा घोटाले मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी लेकिन अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है।

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