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धार्मिक जुलूसों में झड़पों की जांच NIA से कराने की मांग, SC में याचिका

देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई सांप्रदायिक झड़पों (communal clashes) की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।


New Delhi: देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई सांप्रदायिक झड़पों (communal clashes) की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर फायरिंग, पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना देश की संप्रभुता के लिए खतरा है।

याचिका में कहा गया है, “इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और सात अलग-अलग राज्यों में देश भर में कई घटनाओं से पता चलता है कि देश भर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए आईएसआईएस, अन्य राष्ट्र-विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संभावित लिंक के साथ आतंकी फंडिंग की संलिप्तता है।”

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस बात से दुखी हैं कि हनुमान जयंती और राम नवमी के शुभ अवसरों पर देश के विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक झड़पों की कई घटनाएं हुईं।”

याचिका के अनुसार, “16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती समारोह के अवसर पर और उससे पहले राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रामनवमी समारोह के दौरान और जेएनयू परिसर में शांतिपूर्ण जुलूस और उत्सव के दौरान झड़पें हुईं, भक्तों पर हमला किया गया।”

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मामले की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश देने की मांग की।

दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगों का स्वत: संज्ञान लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण के समक्ष एक वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने भी एक पत्र याचिका दायर की थी। पत्र याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच आंशिक, सांप्रदायिक रही है और दंगों की तैयारी करने वालों को सीधे बचा रही है।

याचिका के अनुसार, “2020 के दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका ने उन पर लोगों के विश्वास को कमजोर कर दिया है। इस पत्र के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें, जिससे इस अदालत के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए ताकि जहांगीरपुरी दंगों की निष्पक्ष जांच हो सके।”

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