नई दिल्ली।
अनुसूचित जाति (scheduled caste) के छात्रों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को SC के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी. इस योजना से करीब चार करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे.
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी में पांच गुना की वृद्धि की गयी है. छात्रवृत्ति की राशि में 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा.
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच साल में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी. शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जायेगी.
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पुनरुद्धार को लेकर अत्याधुनिक आईटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जायेगी.