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नई दिल्ली।
भारत सरकार के सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के तहत अब देश के सभी ऑनलाइन न्यूजपोर्टल और ऑनलाइन ऑडीओ-विज़ूअल कंटेंट प्रोग्राम आयेंगे. इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम को सूचना एंवप्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहतअब ऑनलाइन फिल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और वर्तमानमामलों के कंटेंट लाने का आदेश जारी कर दिया गया है. विशेष आदेश के तहत इस आशय कीअधिसूचना गजट में प्रकाशित कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था:-
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने कीजरूरत पर जोर दिया था, पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि पहले डिजिटल मीडिया के लिएनियम कानून बनाये जाने चाहिए. तर्क देते हुए सरकार ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाके लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं. वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसकाअसर भी ज्यादा होता है इसलिए पहले डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनने चाहिये.
