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झारखंड में सख्ती बरकरार, मौजूदा छूट के साथ 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन


रांची ।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है और सख्ती बढ़ा दी है।

अनलॉक-3 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह छूट जारी रहेगी। लेकिन, मास्‍क और सोशल डिस्‍टेंसिंग को जरूरी कर दिया गया है। मास्‍क नहीं लगाने पर सख्‍ती बरती जायेगी।

अनलॉक -3 में शैक्षणिक संस्थान, मॉल, हॉल, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी ।

कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देख राज्य सरकार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी नियमों पर जोर दे रही है। बिना मास्क लगाये घर से बाहर निकलने पर सख्ती बरती जायेगी।

तीन दिन में एक लाख कोरोना जांच का लक्ष्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूबे में मौजूदा रियायतों के साथ 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक राज्य में कोरोना जांच का बड़ा अभियान शुरू होगा। इस दौरान झारखंड के करीब एक लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण की दर का आकलन करना है। सूत्रों की मानें तो जांच की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना संक्रमण के स्वरूप की मूल्यांकन होगा। इससे काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि कोरोना संक्रमण की गति कितनी खतरनाक है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे और सख्ती बढ़ाने पर विचार करेगी। सख्ती के मुद्दे पर आला अधिकारियों के बीच मंथन शुरू हो गया है।

संक्रमण को रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सभी गतिविधियों पर नजर बनाये हुए है। सरकार अधिक से अधिक टेस्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संबंधित विभाग इस दिशा में काफी तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार आकलन के आधार पर एक फार्मूला तैयार की है।उसके अनुरूप कोरोना की हर गतिविधियों की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार समुचित निर्णय लेगी।

झारखंड में अभी बसों का परिचालन शुरू नहीं किया जायेगा। धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति नहीं दी जायेगी। हालांकि, सरकार चाहती है कि आर्थिक गतिविधियां बंद न हों। उद्योग-धंधों पर भी ब्रेक लगाने के मूड में सरकार नहीं है। दूसरी तरफ, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति भी सरकार अभी नहीं देने जा रही है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाना चाहती है।

उधर, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ऐसे लोगों को 14 दिन के होम कोरेंटिन में रहने की शर्त लगा दी गयी है।

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