Global Statistics

All countries
352,361,863
Confirmed
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm
All countries
278,077,822
Recovered
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm
All countries
5,615,438
Deaths
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm

Global Statistics

All countries
352,361,863
Confirmed
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm
All countries
278,077,822
Recovered
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm
All countries
5,615,438
Deaths
Updated on Monday, 24 January 2022, 5:56:41 pm IST 5:56 pm
spot_imgspot_img

झारखंड बजट 2020:किसानों के ऋण होंगे माफ,100 यूनिट बिजली फ्री,86370 करोड़ का बजट पेश


रांची। 

झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट पेश किया। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा और स्वाथ्य पर विशेष फोकस किया गया है।

वित्तमंत्री ने राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्‍ला क्लिनिक खोलने की घोषणा सरकार ने की है।

देखिये बजट की खास बातें:

►किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआता करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।                                                          ►ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे। 
►राज्य के सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है। 
►300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की गयी है। इसके पहले चरण में 100 बेड का अस्पताल एक साल में तैयार हो जाएगा।
►8 लाख रुपए तक सालाना आय वालों के लिए मुफ्त इलाज और
►कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
►300 यूनिट तक बिजली यूज करने वालों की 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। 
►आयुष्मान भारत योजना में जो लोग नहीं आते, उनका राज्य सरकार बीमा कराएगी .
►50 हजार परिवार आजीविका से जुड़ेंगे, ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान
►किसानों की ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।
►57 लाख परिवारों को मुफ्त धोती, साड़ी और लुंगी।
►ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाने पर मुहर।
►शहरी क्षेत्रों में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का प्रावधान।
►छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने के लिए 10 करोड़ रुपये।
►पर्यटन के क्षेत्र में 50 हजार युवकों को नौकरी देने का प्रावधान।
►रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की। 
►राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय यूनिवर्सिटी बनेगी . इसके अलावा यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू किया जाएगा। 
►50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा।
►सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे।
►राज्य में बेघरों को आवास देने के लिए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर योजना से 5 हजार घर बनाएगी। इस योजना में वह लोग शामिल किए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना में चयनित नहीं हो पाए हैं। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। 
►मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है- इसके लिए 30 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी। 
►आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव। नामांकन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
►सभी जिला मुख्यालयों पर एक हाईटेक स्कूल, इसमें लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंम्प्यूटर व विषय के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।  
►राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है।
►मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 
►वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इनमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
►कक्षा 9 से 12 की लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं को किताब एवं ड्रेस मद में 1500 रुपए की बढ़ोतरी। अब छात्राओं को 2700 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
►विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों (सातवां वेतन आयोग- इसमें वेतन,भत्ता एवं पेशन, प्रमोशन संबंधी मामले व स्वीकृत रिक्त पदों के नियुक्ति के मामले) को निपटाया जाएगा। 
►इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।  
►राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं जांच के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
►कॉलेजों में वोकेशनल की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।
►सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा।
►राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। 
दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 
►दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को इसी साल पूरा करने की योजना है। 
►रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
►सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 5 नए महोत्सव शुरू करेगी। इसमें ईटखोरी महोत्सव, वैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव शामिल हैं। 
►मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने-वाले राज्य के 8 लाख रुपए तक सालाना आय के 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के लिए राज्य के इच्छुक लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गोवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
►सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बजट में 2 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।                                                                  ►पीएम किसान फसल योजना में बदलाव करके झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा। किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।                                                                                                                                                  ►पशुओं का उपचार कराने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
►किसानों के लिए हेमंत सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की नई योजना को शुरू करने का फैसला किया है।                                    ► वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों व महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीई पाइफ के साथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।            ►प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के स्वरूप बदलाव किया गया है। किसानों के लिए झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।                                                                                                                            ►पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा के साथ उन्नत डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण लैब की योजना है।                                        ►महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर दुधारू गाय वितरण योजना को एपीएल परिवार से जोड़ा जाएगा।                      ►मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नई हैचरियों का निर्माण व मत्स्य पालक को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।


नमन

Leave a Reply

spot_img

Hot Topics

Related Articles

Don`t copy text!