झारखण्ड/रांची।
झारखण्ड की राजधानी रांची में कैंसर हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर खोला जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने टाटा ट्रस्ट को रांची के कांके स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरो साईकेट्री एंड एप्लाइड साइंसेज के कैंपस में 23.5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है.
30 वर्षों की लीज पर इस जमीन के बदले राज्य सरकार महज 1 रूपये शुल्क लेगी. वहीं दूसरी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाएगा.
कैबिनेट सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों में यह भी एक प्रस्ताव था. उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) भी बनाए जाएंगे. पहला एसपीवी रिनपास स्थित बनने वाले हॉस्पिटल को स्थापित करने में सहयोग करेगा.
जबकि दूसरा एसपीवी पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेज में छह कंप्रेहैंसिव कैंसर केयर सेंटर और 7 डायग्नोस्टिक एंड डे केयर क्लीनिक के संचालन में सहयोग करेगा. उन्होंने बताया कि बीमारी की प्राइमरी जांच और मेडिकल सुविधाएं इनसेंटर्स में की जाएगी बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज अस्पताल में किया जाएगा.
वहीँ कैबिनेट ने धनबाद के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उदय कांत पाठक को सरकारी सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
राज्य सरकार ने इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम के लिए राज्य में एकीकृत आपातकालीन नंबर डायल-112 होगा. इसके सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सी-डैक को मनोनयन के आधार पर कामसौंपने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है. सी-डैक के द्वारा ही डायल100 अग्निशमन के लिए डायल 101 तथा स्वास्थ विभाग के एंबुलेंस के लिए डायल 108 पर आपातकालीन सेवाएं कार्यरत है. डायल-112 के द्वारा पुलिस अग्निशमन एंबुलेंस इत्यादि संबंधी एकीकृत आपातकालीन सेवाएं दी जाएंगी
इसके अलावे कैबिनेट ने 9 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 43408.36 लाख की स्वीकृति दी. साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद /प्रबंधकीय समिति/ संबंधित उपायुक्त के द्वारा अनुशंसा की गई राज्य के खनिज क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुल 11 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए35856.88500 लाख रूपये की योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
वहीँ चतरा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र ईचकिला प्रतापपुर के भवन निर्माण के लिए 25.32 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्र टीकर के भवन निर्माण के लिए 22.88 लाख रूपये की लागत से द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके अलावे वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं जैसा-बकरा विकास, सूकर विकास बैकयार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए कुल 25 करोड़ रूपये की योजना चलाये जाने पर भी कैबिनेट नेस्वीकृति दी. इसका 70 प्रतिशत अंशदान सरकार देगी जबकि 30 प्रतिशत लाभुकों को वहां करना होगा.