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मुख्यमंत्री जनसंवाद में सख़्त हुए सीएम रघुवर दास


रांचीः

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलामू डीएसई को बर्खास्त करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में लापरवाही एवं एक वर्ष से मध्याह्न भोजन बंद रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है. 
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय, पटसारा में लापरवाही एवं सालभर से बंद मध्याह्न भोजन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पलामू के डीएसई (जिला शिक्षा अधीक्षक) को बर्खास्त करने का आदेश दिया. इस दौरान छतरपुर के बीईईओ (प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी) के  खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा. मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव को निदेश दिया कि जिले के सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें डायरी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनकी रोजाना की गतिविधि की जानकारी मिल सके. मुख्यमंत्री मंगलवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे.

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सीधी बात कार्यक्रम
 
►15 दिनों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा विभाग करे जांचः 
गढ़वा जिले में गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय एवं गोपीनाथ सिंह इंटर महाविद्यालय एक ही भवन में संचालित है. इसके बावजूद एक ही भवन को कभी महिला महाविद्यालय तो कभी इंटर महाविद्यालय दिखाकर अनुदान प्राप्त करने में अनियमितता बरती गई है. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव को संयुक्त रूप से इसकी जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया. इस दौरान आवेदक को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह जागरूक रहकर भ्रष्टाचार का खुलासा करें.
 
►टीम भेजकर कराएं विस्तृत जांच, प्रधान सचिव भी जांच की खानापूर्ति नहीं करेंः
मुख्यमंत्री ने रांची जिले के रातू प्रखंड में मुर्चू मोड़ से बनापीरि जामुन मोड़ तक बनाई गई सड़क में अनियमितता को लेकर टीम भेजकर विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया. इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सौंपी गई जांच रिपोर्ट की दोबारा जांच करने को कहा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को हिदायत दी कि जांच के नाम पर खानापूर्ति न की जाए. इसे गंभीरता से लें. 

►पुलिस नियुक्त कर आज दिलाएं दखलः
धनबाद जिले में यूको बैंक, झरिया द्वारा वर्ष 2011 में संपत्ति की नीलामी की गई थी. जगिया देवी द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज के साथ इस बाबत 10 लाख रुपए बैंक को उपलब्ध करा दिया गया, परंतु छह साल बाद भी इन्हें अब तक दखल नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को आदेश दिया कि मंगलवार को ही पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दखल दिलाएं.
 
►सप्ताहभर में विशेष प्रमंडल के इंजीनियर पर करें कार्रवाईः
पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित जीएलए कॉलेज परिसर में वर्ष 2005 से बन रहे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य आज भी अधूरा है. स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए तीन तरफ ही दीर्घा बनाए गए हैं. 12 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से नाराज मुख्यमंत्री ने इसके लिए दोषी विशेष प्रमंडल के इंजीनियर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया. उन्होंने उपायुक्त को आदेश दिया कि इंजीनियर की लापरवाही के मामले में सप्ताहभर के अंदर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को रिपोर्ट भेजें.
  
►आईटीआई, पटमदा में 15 दिनों में व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेशः
पूर्वी सिंहभूम जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पटमदा में पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था नहीं है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को 15 दिनों में व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश दिया.

►झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन का भुगतान शीघ्र होगाः
रांची जिले के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त 2015 को रांची के 25 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया था. इन्हें पेंशन देने की घोषणा की गई थी. अब तक इन्हें पेंशन की राशि नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव,गृह को निदेश दिया कि इस संदर्भ में उनसे अनुमोदन लेकर जल्द पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराएं.

►एक सप्ताह में दिलाएं लंबित वेतनः
कोडरमा जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ढाब के शिक्षक चंद्रशेखर प्रसाद को 1 अगस्त 2015 से वेतन नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को आदेश दिया कि सप्ताह भर में इसकी जांच कर लंबित वेतन का भुगतान कराएं. 

►भ्रष्टाचार के खिलाफ करें त्वरित कार्रवाईः
सिमडेगा जिले में मनरेगा के तहत मिट्टी-मोरम पथ निर्माण में अनियमितता बरती गई है. उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं मेट को नोटिस देकर रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को आदेश दिया कि भ्रष्टाचार की जानकारी मिलते ही उसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें. 

►मुखिया से जुड़े मामले की हर माह करें मुख्यालय में समीक्षाः
हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के आरगढ़ा गांव में मनरेगा से तालाब का निर्माण कराया गया है. मापी के बाद भी अब तक मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है. उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि एमबी से अधिक भुगतान किया गया है. मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वित्तीय शक्ति वापस ले ली गई है. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि मुखिया से जुड़े मामले की हर माह मुख्यालय में समीक्षा करें, ताकि शिकायतें लंबित न रहें.
 
►मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में 1.42 लाख शिकायतें दर्जः
मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में 1.42 लाख शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. इनमें 83 फीसदी का संतोषप्रद निष्पादन कर दिया गया है.
 
►डीसी एवं एसपी दो घंटे समय निकालकर छोटे मामले निबटाएंः
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि डीसी एवं एसपी जिले के छोटे-छोटे मामले स्वयं निबटाएं. इसके लिए दो घंटे का समय निकालें, ताकि आम लोग सामूहिक समस्याएं रख सकें. ऐसे मामले मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में नहीं आने चाहिए. इसके लिए मुख्यालय से दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया.
   
►मुख्यमंत्री ने किया बासुकीनाथ धाम सीडी का लोकार्पणः
मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की सुनवाई से पूर्व मुख्यमंत्री ने बासुकीनाथ धाम की सीडी का लोकार्पण किया. दुमका जिला प्रशासन की ओर से इस सीडी को तैयार किया गया है. मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे. 

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