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विकास कार्यो में लाए तेज़ी , डीसी ने दिया निर्देश

■ उपायुक्त ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं 14वें वित्त आयोग के साथ जिला समन्वय समिति के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश

■ कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर सतर्क व 24×7 एक्टिव रहें संबंधित अधिकारी व विभाग-

■ झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ससमय कार्यान्वयन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश


देवघर। 

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 14वें वित्त आयोग एवं जिला समन्वय समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देवघर जिला में कुल 67,846 सुपात्र लाभुकों का चयन, किया जाना है। आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम के द्वारा 17 सितम्बर से 30 सितम्बर तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, प्राप्त आवेदनों की सुपात्रा की जांच की अवधि 01 अक्टूबर  से 10 अक्टूबर तक रखी गयी है।

प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर समाप्ति की तिथि है। इसके अलावा आपति आमंत्रण की अवधि 15 अक्टूबर से 21अक्टूबर के अलावा आपति निष्पादन अवधि 21 अक्टूबरसे 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। साथ हीं प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन अवधि 01 नवंबर से 10 नवंबर तक कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तय की गयी है। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त को नगर परिषद हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को एवं सभी प्रखण्डों हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सूची का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं आपत्ति निष्पादन के संबंध में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में ही आवेदन करें।

इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कोविड संक्रमण के दौरान देवघर जिला अंतर्गत कोविड केयर सेंटर में किये गए सुविधाओ की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि सभी कोविड केयर सेंटर में ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिमिटर, थर्मल स्कैनर, ब्लड प्रेशर मशीन, सैनिटाइज्ड हेतु स्प्रे मशीन, शौचालय, स्नानागार की साफ साफ आदि की व्यवस्था को दुरूस्त रखें, ताकि कोरोना संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर आये उन्हें बेहतर सुविधा के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण भी मुहैया कराया जा सके।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि कोरोना संक्रमण के दरम्यान आपदा प्रबंधन हेतु जो भी राशि उन्हें मुहैया कराई गई थी उसके खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब जिला को उपलब्ध कराएं। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के जांच के मामले में देवघर जिलां का राज्य में अच्छा स्थान है इसे और बेहतर करने की आवश्यक्ता है। साथ हीं वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है कि जिले में जितने भी संक्रमित व्यक्ति पाए जाते है उन सभी को कोविड केयर सेंटर में ले जाना सुनिश्चित करते हुए उनका समुचित ईलाज किया जाय।

बैठक के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले वित्तिय वर्षों में किये गए कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्हें प्रथमिक्ता के आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निदेश उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया। साथ हीं उपायुक्त द्वारा वर्तमान वित्तिय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नए लाभुकों को आच्छादित करने हेतु प्राप्त आवेदनों के पंजीकरण, सत्यापन का कार्य माह सितंबर-2020 में पूर्ण करने का निदेश दिया ताकि अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की समीक्षा करते हुए योग्य चयनित लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दिये जाने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया।

इसके अलावे मनरेगा के तहत जिले में चल रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर जिलान्तर्गत कुल 1894 गांव में मनरेगा के कार्य चल रहा है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामस्तर पर 9 हजार सोक-पिट का, पंचायत स्तर पर 900 रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य, 15वे वित्त से नाडेफ टैंक का आदि का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है इसके अलावे अन्य कई योजनाएं मनरेगा के तहत की जा रही है जिसके माध्यम से लोगो को 90 दिन का कार्य दिवस मुहैया कराई जा रही है। 

बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से मजदूरी भुगतान के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि जितने भी जॉब कार्ड बने है सभी का सत्यापन जल्द से जल्द कराए ताकि सभी को कार्य के उपरांत भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। उपायुक्त ने एन०ओ०एल०बी० के तहत विभिन्न प्रखंडो में बन रहे शौचालयों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए इसे भी तय समयसीमा के अंदर पूर्ण करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

इसके अलावा बैठक के क्रम में उपायुक्त द्वारा मनरेगा, आवास, शौचालय आदि के देवघर जिलान्तर्गत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाय ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार के समस्या का सामना लाभुकों को न करना पड़े।

बैठक में उपरोक्त के अलावे उपविकास आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशाल दीप खलखो, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजीव कुमार, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी विशम्भर पटेल एवं संबंधित विभाग के आधिकारी आदि उपस्थित थे।


त्रिदेव

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