रांची।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में बनी डोमिसाइल पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे. इतना ही नहीं लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया और सब इस बात के गवाह भी हैं. ऐसे में सरकार ने तय किया है कि फिर से उस पर विचार किया जाये.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बावत एक कमेटी बनी है और वह इस पर काम करेगी. कमिटी पूरी रिव्यू करेगी. इसके साथ ही उस में क्या बदलाव किया जा सकता है इस संबंध में चर्चा की जाएगी. हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ त्रुटियां हमेशा हो जाती हैं वह सही है या गलत है यह समझने की आवश्यकता है. 15 अगस्त को लेकर सरकार की घोषणाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि उसी दिन इसपर तस्वीर साफ होगी.
दरअसल, पूर्व की रघुवर सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी में 1985 को कट ऑफ ईयर माना था. हालांकि, उस समय इस पॉलिसी को लेकर काफी विरोध भी हुआ था. लोग सड़क पर भी उतरे थे. यहां तक कि तत्कालीन एनडीए में शामिल आजसू पार्टी ने भी डोमिसाइल पॉलिसी में परिवर्तन की मांग रखी थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 के खतियान को स्थानीयता परिभाषित करने के लिए कटऑफ ईयर करने की मांग की थी.