गोड्डा सांसद निशिकांत ने राज्य सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जतायी है. सांसद ने हेमंत सरकार द्वारा देवघर, दुमका और गोड्डा में सोशल ऑडिट रोके जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है.
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे रविवार को अपने फेसबुक पेज पर लाइव आये. फेसबुक लाईव के जरीये सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फंड जो राज्य को जाता है, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, गरीबों के लिए पेंशन के लिए योजनाएं शामिल हैं, सभी केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जो फंड राज्य और वहां से जो फंड जिलों में जाता है, उन सबों में सामाजिक अंकेक्षण यानि सोशल ऑडिट सबसे ज्यादा जरूरी है.जो कानून का भी एक पार्ट है. ताकि पता किया जा सके कि किस योजना में अधिकारियों ने कितना खर्च किया और कितने की हेर-फेर हुई है.
लेकिन, देवघर, दुमका और गोड्डा में सोमवार से होने वाले सोशल ऑडिट को राज्य सरकार ने रोक दिया है. सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार ने कानून को ताक पर रखकर मंत्रीयों और विधायकों के कहने पर सोशल ऑडिट के कार्य को रोक दिया. जो एजी के लिए जरूरी है. जिसके जरीये ही पिछले साल केवल देवघर और दुमका में ही 20 से 22 करोड़ की चोरी पकड़ी गयी थी.
सांसद निशिकांत ने कहा कि उन सबों से निजात पाने के लिए, चोरों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के सचिवों ने कागज आगे बढ़ा दिया कि सोशल ऑडिट को बंद कर दिया जाये.
सोशल ऑडिट बंद होने से नाराज सांसद निशिकांत ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि अगर कानून का इस तरह से उल्लंघन होता है तो केंद्र सरकार द्वारा सारे फंड जो झारखंड के लिए दिये जा रहे, उसे बंद कर देना चाहिए.
सांसद ने यहां तक कहा कि अगर झारखंड सरकार नहीं चेती तो मैं वादा करता हुं कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी भारत सरकार का फंड झारखंड सरकार को नहीं मिलेगा.
