धनबाद:
राज्य के कई ऐसे जिले है जहाँ के पीडीएस दुकानों में कैशलेस व्यवस्था शुरू भी नहीं हो सकी है। इसके बावजूद दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पीडीएस में कैशलेस व्यवस्था सुचारू करने की रिपोर्ट दिखाकर सम्बंधित जिले के उपायुक्त ने अपनी पीठ थपथपाई है। यह बाते झारखण्ड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने धनबाद परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
कैशलेस व्यवस्था लागू होना अलग बात है:
उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था लागू होना अलग बात है पर बिना लागु के रिपोर्ट दिखा देना गलत है। इस पर वो पीएमओ से रिपोर्ट मांग सम्बंधित जिलों के अधिकारीयों से जवाब तलब करेंगे। वही उन्होंने पीडीएस दुकानों पर कहा की पीडीएस डीलरों के द्वारा लाभुको में अनाज वितरण के बाद भी दुकानदारो के पास अनाज बच जाता है। नियमानुसार उस बचे हुए अनाज को दूसरे महीने आवंटित करना है पर इसपर दुकानदार अम्ल नहीं कर रहे है।
बकाया अनाज को लेकर होगी जांच:
मंत्री ने कहा कि पीडीएस दुकानों कि जाँच में पाया गया है कि कई लाख टन अनाज दुकानदारो के पास बकाया है। जिनके पास दो माह का ही अनाज बकाया है उसे छोड़कर उससे ज्यादा माह के अनाज बकाया वालो से सरकार अनाज वसूलेगी। इसके लिए प्रक्रिया बनायी गयी है। फेजवाइज दुकानदार बकाया अनाज विभाग को लौटाएंगे। लौटाने की प्रक्रिया इस रूप में होगी की उनका जो महीने का आवंटन है वह उनके खर्च के अनुरूप कम मिलेगा। विभाग को दिए जाने वाले अनाज से लाभुक को देंगे।