रांची:
राज्य सरकार ने लगभग दो साल पहले बने 'नक्सल रिवार्ड पॉलिसी' में संशोधन किया है. इसके तहत अब 200 नक्सलियों की जगह 400 नक्सलियों की संख्या का अनुमोदन किया गया है. इस बात का फैसला मंगलवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
पुलिस अधिकारियों को बढ़े फाइनेंशियल पावर:
कैबिनेट सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि पहले 200 नक्सलियों की स्टैंडिंग लिस्ट हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 400 कर दिया गया है. साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के फाइनेंशियल पावर में भी बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने बताया कि पहले जिले के कप्तान को इस पॉलिसी के तहत अधिकतम 50 हजार रूपये तक देने का अधिकार था, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख रूपये कर दिया गया. उसी तरह डीआईजी का फाइनेंशियल पावर 75 हजार रूपये से बढ़ाकर 2 दो लाख रूपये और डीजीपी का दो लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दिया गया है.
सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि 5 लाख रूपये से लेकर 10 लाख रूपये तक के अवार्ड की घोषणा राज्य के गृह मंत्री द्वारा की जाएगी. वहीँ 10 लाख रूपये से ऊपर के पुरस्कार की अनुशंसा मुख्यमंत्री करेंगे.
एक लाख से एक करोड़ तक का है इनाम:
सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि केंद्रीय कमेटी के सचिव सदस्य या पोलित ब्यूरो के सदस्य के ऊपर एक करोड़ का इनाम है. वहीँ स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य रीजनल ब्यूरो के सदस्य या नक्सलवादी संगठन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य के ऊपर 25 लाख रूपये, रीजनल कमेटी के सदस्य के ऊपर 15 लाख रूपये, जोनल कमेटी के सदस्य के ऊपर 10 लाख रूपये, सब-जोनल कमेटी सदस्य के ऊपर 5 लाख रूपये, एरिया कमेटी या दस्ता के कमांडर के ऊपर दो लाख और दस्त या दलम सदस्य के ऊपर एक लाख रूपये के रिवॉर्ड का प्रावधान है.
सात मामलों पर कैबिनेट ने दी हरी झंडी:
►कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि की घोषणा संबंधी पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 4781 दिनांक 02.09.2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
►चल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज निबंधन तथा विवाह निबंधन के क्रम में आधार सत्यापन की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में स्वीकृति दी गई।
►झारखंड राज्य में चतरा जिला अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र, दहुरी (चतरा) के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-34,19,000/ रुपए मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
►भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, रांची के पुनर्वास के पश्चात JBVNL द्वारा दिनांक 01.09.2008 से 31.03.2010 तक के बकाये विद्युत विलम्ब भुगतान अधिभार (Delay Payment Surcharge) की राशि रू 116.42 करोड़ के लिए JBVNL द्वारा राज्य सरकार को देय ऋण वापसी एवं उस पर देय ब्याज से समायोजन करने की स्वीकृति दी गई।
►बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
►कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वेतनमान 15600-39100, ग्रेड वेतन 6600 (लेबल-11) से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान 37400-67000, ग्रेड वेतन 8700, (लेबल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
►कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
