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कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल पहुंचे दुमका

रिपोर्ट: राकेश कुमार  

दुमका:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित चतुर्थ राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में झारखण्ड के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने शिरकत की।  

दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायधीश ने 3.48 लाख लाभुकों के बीच करीब 75.76 करोड़ रु0 की योजनाओं की राशि लोगों के बीच वितरित किया है। परिसम्पति का वितरण किया। साथ ही कई लाभुको के बीच मुख्य न्यायधीश ने चेक वितरण किया।

कार्यक्रम  में मुख्य रूप से चीफ गेस्ट झारखंड के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के अलावे चेयरमैन एस सी मिश्रा, एडमिनेस्ट्रेटिव जज अनिल कुमार चौधरी सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे। मुख्य नयायधीश के कार्यक्रम में दुमका व्यवहार न्यायलय परिसर में स्थित न्याय सदन का उदघाटन माननीय मुख्य न्यायधीश के शुभ हाथो किया गया।  जहाँ न्याय सदन में मिडीयेशन सेंटर में पैनल अधिवक्ताओं  और पारा लीगल वोलेंटियर से मिले।

इसके उपरान्त मुख्य न्यायधीश दुमका आउटडोर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लगाये गये शिविर में लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्राधिकार अब लोगों को कानूनी जानकारी  देने के साथ-साथ लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ दिलाना है। जहाँ  स्टॉल के माध्यम से लोगों तक सरकार के योजनाओं की जानकारी एवं संबंधित विभाग के आवेदन जमा लिए जायेगे। साथ ही मामले में त्वरित निष्पादन कर लाभुकों के उनके अधिकारों को दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनायें चलाई जा रही हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की सभी योजनायें तभी सफल होंगी जब हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का आभाव है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनायें चला रही है। ऐसी योजनाओं का लाभ अगर हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के पैसों को सही कार्य में खर्च कर हम समाज में खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन दुमका जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है 75.76 करोड़ रु0 की योजनाओं की राशि लोगों के बीच वितरित की जा रही है।

इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया। लक्ष्मी लाडली योजना के तहत छः हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए परिसम्पत्ती, जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा वेद व्यास आवास निर्माण के लाभुकों के बीच परिसम्पत्ती, मत्सय बीज के पूरक आहार, जिला षिक्षा कार्यालय दुमका के द्वारा छात्राओं के बीच स्कूली किट, श्रम विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, साईकिल योजना के तहत प्रमाण पत्र का वितरण, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पेंशन योजना के तहत लाभुक को प्रमाण पत्र, जेएसएलपीएस की तरफ से एक करोड़ एक लाख रूपये सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, गव्य विकास की तरफ से दस हजार रूपये के अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित की गई।

लाभुकों को मेडिकेटेड नेट दिया गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बात की एवं उनकी परेशानियों को जाना। दुमका के उपायुक्त मुकेश  कुमार, उप विकास आयुक्त वरूण रंजन, प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश ने सभी अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिया। 

वही मुख्य न्यायाधीश ने दुमका में हाई कोर्ट के बेंच स्थापना को लेकर कहा कि दुमका में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग हमारी पास आई है और यह मामला पुराना भी है। यह मांग ऐसी है कि चीफ जस्टिस अकेला इसे पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए जितने जजों की टीम होती है वह बैठती है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना के कई नियम है जिसमे जजों की संख्या यहाँ 25 के जगह मात्र 17 है। दूसरा इसके लिए इंफ्रास्टक्चर भी होनी चाहिए जिसके तहत कई चीजे हमें देखनी पड़ती है। तो आगे के रेजोलुशन देखकर इसपर फिर से निर्णय लेने वाले है. 

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