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झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर


रांची:

झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी।  

► झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

► अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक 2018 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.    

► अमृत योजना अंतर्गत प्रस्तावित हजारीबाग जलापूर्ति पर योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलित राशि 300 करोड़ 01 लाख 75 हजार को रद्द करते हुए वर्तमान प्राक्कलित राशि 407 करोड़ 18 लाख 06 हजार रुपए की लागत पर परियोजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी.   

► 261 करोड़ 43 लाख 02 बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1995 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

► झारखंड नगरपालिका नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें तथा बजट, लेखा एवं अंकेक्षण नियमावली -2018 की स्वीकृति दी गई.                        

► झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय में Juvenile Justice Committee  के सहायतार्थ एक सचिवालय स्थापना हेतु सहायक निबंधक (न्यायिक)  के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग में 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.

► राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में अंतरिम राहत के तहत मूल पेंशन में 30% अभिवृद्धि किए जाने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई.         

► राज्य विकास परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद सृजित करने तथा उक्त पद पर 1981 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अनिल स्वरूप को नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई.

राज्य मंत्रिपरिषद ने मृतक पंचाटी अवॉर्डी के उत्तराधिकारियों को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतान के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।

इस मंजूरी के पूर्व में वैध रैयत होने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतका पंचाटी के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपए मात्र की मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान किया जाता था। मंत्रिपरिषद के वर्तमान मंजूरी के बाद मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्रति पंचायती 50 लाख रुपए मात्र तक के मुआवजा राशि बिना सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान किए जा सकेगा। साथ ही मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतान के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और अंचल कार्यालय से अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध एवं मान्य रैयत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों के विषय में पूरी जांच कर लेंगे इस आधार पर उपायुक्त संतुष्ट हो जाए तो मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।

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