रांची:
झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार के अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू से मुलाक़ात कर एक ज्ञापन सौपा।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से गुहार लगाया कि भूमि अधिग्रहण बिल 2017 राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के भावनाओं के विपरीत है। इससे पुरे राज्य में विरोधस्वरूप आक्रोश व्याप्त है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है इस बिल को संशोधन करा कर आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण कर कारपोरेट घरानों को देने की यह साजिश है।
ज्ञापन मे कहा गया है कि अडानी पॉवर प्लांट लिए सरकार राज्य की ऊर्जा नीति संशोधित कर सालाना करीब 294 करोड़ रुपया का लाभ अडानी के कंपनी को पहुंचा रही है और राज्य को 25 वर्षो में लगभग 75 सौ करोड़ रूपये का नुक्सान होगा। इस पर महालेखाकार ने भी सवाल उठाया है।
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदया का ध्यान कानून व्यवस्था और भूख से मौत पर भी आकृष्ट कराया गया है।
