गोड्डा:
गोड्डा जिले में अडानी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे 16 सौ मेगावाट के पावर प्लांट पर जमीन अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है. मगर इस अधिग्रहण कार्य पर नियमों और कानून को ताख पर रखकर अधिग्रहण कराये जाने का गंभीर आरोप झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव द्वारा लगाया गया है .
गोड्डा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदीप यादव ने बताया कि जिस स्थान पर अडानी को जमीन दिया जा रहा है. वहां पर 146 हेक्टेयर वन भूमि है. जिसे कौड़ी के भाव में सरकार अडानी को दे रही है.
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार जिस स्थान पर आप वन भूमि ले रहे हैं, उतनी ही वन भूमि सृजित करके देना होगा ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे. मगर सरकार और जिला प्रशासन वन भूमि गोड्डा में ले रही है और बदले में वन भूमि चतरा,गुमला और गिरिडीह में दे रही है जो गोड्डा वासियों के साथ अन्याय और जनता को छलने का काम है.
