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दिशा की बैठक में कईयों पर गिरी गाज


देवघरः

देवघर परिसदन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षात्मक बैठक गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में आयोजित हुई.

बैठक में जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख, देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिंहा, डीडीसी जन्मेजय ठाकुर, नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह, सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रमुख, जिप अध्यक्ष प्रतिनिधी, और मधुपुर नगर पर्षद के अध्यक्ष उपस्थित थे. 
दिशा की बैठक में करीब 25 बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा सांसद द्वारा किया गया. 

दिशा के फायदे:
बैठक में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दिशा की बैठक के फायदे ये हुए हैं कि अब लंबित योजनाओं या मामलों को कम समय में अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायत और प्रखण्ड स्तर पर जनता दरबार आयोजित करने की प्रक्रिया में और तेजी लाने की जरूरत है. जनता दरबार लगाने का यह फायदा हुआ है कि लोगों की परेशानियां तो कम हुई है. साथ ही 166 पंचायतों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लोगों की समस्याओं को सूना गया है और उसका समाधान निकाला गया है. बाकि 28 पंचायतों में भी कार्यक्रम निर्धारित है, बहुत जल्द जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा. 

नहीं बख़्शी जायेगी कोताही:
सांसद सह दिशा अध्यक्ष द्वारा कड़े शब्दों में यह आदेश दिया गया कि जो भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने कार्य में कोताही बरत रहे हैं या अपने पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर सही तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर रहे हैं तो उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाये. साथ हीं निदेशित किया गया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं का सर्वे कर ये कोशिश की जाये कि इन योजनाओं का लाभ लाभुकों तक सही तरीके से पहुँचे. 

मनरेगा की समीक्षा:
बैठक के दौरान सांसद द्वारा मनरेगा के तहत देवघर जिला अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई और पूर्व में दिये गये आदेशों की भी विस्तृत समीक्षा की गयी. जिसमें उपविकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष के आदेशानुसार मनरेगा के तहत निर्मित किये जा रहे डोभा की उपयुक्तता एवं उपयोगिता की जाँच के लिए राज्य स्तर से डोभा के प्रभाव एवं फायदे के अध्ययन हेतु नियुक्त स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है. जिसका प्रतिवेदन जल्द हीं प्राप्त कर लिया जायेगा. साथ ही अध्यक्ष के सुझाव के उपरांत मनरेगा के तहत किये गये डोभा के निर्माण में प्रायोगिक प्लास्टिक बिछाया गया है. जिसका फायदा जल संग्रहण के रूप में दिख रहा है. 

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा:
सांसद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 2016-17 में विभाग से 7012 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. जिसमें सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और स्वीकृति के उपरांत सभी आवासों में निर्माण का कार्य प्रगति पर है. बैठक में सांसद ने बताया कि ससमय गृह प्रवेश करने वाले लाभुकों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत को मुफ्त में रसोई गैस दिया जायेगा.

नये लाभुकों को मिलेगा कार्ड:
अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डों से 11,302 अयोग्य कार्डधारियों के कार्ड को विलोपित कर दिया गया है और सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से ग्राम सभा से पारित आवेदनों को प्राप्त कर आॅनलाईन प्रविष्टि कर दिया गया है. इसके आलोक में प्रखण्डों से कुल 11017 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसे लिंक प्राप्त होते ही ऐसे लाभुकों को जोड़ दिया जायेगा. 

ग्रामीण विभाग कार्यों की समीक्षा:
ग्रामीण विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गयी कि खीरवातरी से बाघामारी तक की सड़क की जांच प्रखण्ड प्रमुख देवीपुर एवं अभियन्ता के द्वारा की गयी तो कार्य संतोषप्रद पाया गया. वहीं खोरीपानन से रोहिणी पथ की जांच हेतु सरकार के अवर सचिव मंत्रीमंडल एवं निगरानी विभाग झारखंड रांची का स्मार पत्र उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी. साथ हीं एन0एच0-333 का कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गयी और इसमें प्रयुक्त होने वाले मैटेरियल का जांच के बाद हीं विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये जाने की जानकारी दी गयी. देवघर बासुकीनाथ पथ का डी0पी0आर0 एन0एच0ए0आई द्वारा बनाये जाने की जानकारी दी गयी. जिसमें कांवरिया पथ का भी निर्माण साईड से कराया जायेगा. गोडडा-पाकुड़ पथ के लिए भी डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है.

काम न करने वालों पर कार्रवाई:
सांसद ने बताया कि जितने ऐसे विभाग हैं जो अच्छा काम किये हैं उन्हें पेड किया गया. और जिस विभाग द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया है वैसे विभाग के कुछ लोगों का वेतन काट लिया गया है. साथ ही कई अधिकारियों को निलंबन करने का भी निर्देश दिया गया है. सांसद ने कहा कि इस प्रकार की बैठक अगर लगातार होती रहेगी तो उसका निर्णय अच्छा होता रहेगा. वहीं, खनन पदाधिकारी, माईनर एरिगेशन के पदाधिकारी, एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित पदाधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी पर कार्रवाही की गयी है. वहीं, एमपीसीसी के चेयरमेन जिनपर एफआईआर के लिए बोला जा रहा था. यहां के पदाधिकारी उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे. जिसे ससपेंड कर दिया गया है. उनके खिलाफ सीबीआई इन्क्वायरी चालू हो गयी है. 

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर एवं कार्यपालक अभियन्ता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल मधुपुर को क्रमशः अपर उपायुक्त, देवघर एवं अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर को संबंधित अनुमंडल में चालू 25 जलापूर्ति योजनाओं की सूची 15 दिन में जांच हेतु उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अम्बेदकर पुस्तकालय और देवघर पुस्ताकलय में बी.एस.एन.एल. वाई-फाई की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करायी जायेगी और अपने नेटवर्क को दुरूस्त करने के लिए 100 और टावर बहुत जल्द बी.एस.एन.एल द्वारा लगाया जायेगा. 
सांसद द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध है एवं उपयोग किया जा रहा है.
सांसद ने बताया कि देवघर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीएसएनएल के टीडीएम का आॅफिस जो दुमका चला गया था वह अब देवघर आ गया है. तीन दिन देवघर में यह आॅफिस रहेगा. 

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